■ खरिपाच्या पीकविम्यासाठी किसान सभेचे लोकप्रतिनिधींना निवेदने.
बीड – खरीप 2024 हंगामातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर पीक विमा मिळावा याकरिता अखिल भारतीय किसान सभेकडून मागील महिन्यात विमा कंपनी कार्यलयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते.खरीप 24 मधील पीक विमा बाबत शासन हिस्सा विमा कंपनीला न दिल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची 4 महिन्या पासून प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची बाब समोर आली. लवकरात लवकर शासन हिस्सा विमा कंपनीला देय करून शेतकऱ्यांना विमा मिळेल असे आश्वासन शासन प्रतिनिधी, विमा कंपनी आणि लोक प्रतिनिधी मार्फत लेखी स्वरूपात मिळाल्याने हे बेमुदत धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र अद्याप ही शासन आपली जवाबदारी स्वीकारण्यास तयार नसल्याने किसान सभेने जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधीला या प्रश्नाबाबत अवगत करण्याची भूमिका घेतली आहे.याचाच भाग म्हणून आ.विजयसिंह पंडित, आ.नमिता मुंदडा यांना या बाबत निवेदन देण्यात आली.
मागील महिन्यात दि 17 फेब्रुवारी रोजी ऍग्रीकल्चर पिकविमा कंपनीच्या दारात दोन वर्षांपूर्वीच्या मंजूर असलेल्या 2023-2024 खरीप व रब्बी हंगामाचा पिकविमा अजून देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केलेला नसल्यामुळे बेमुदत धरणे धरण्यात आले होते. त्या धरणे आंदोलनातील चर्चेत पिकविमा कंपनीकडून दखल घेऊन 2023 खरीप प्रलंबित पिक विमा वाटप चालू आहे परंतु 2024 चा पिक विमा वाटण्यासंदर्भात सरकारचा प्रीमियम वाटा (हिस्सा) कंपनीला न दिल्याचे सांगण्यात आल्याने संतप्त शेतकऱ्यांचा धरणे आंदोलनाचा निर्धार अधिक घट्ट झाला होता.परंतू प्रशासनाचे प्रतिनिधी, विमा कंपनीचे अधिकारी आणि सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार सुरेश धस यांनी आंदोलनाला भेट देऊन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्याशी बोलून ताबडतोब सरकारचा प्रीमियम देण्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते व विमा कंपनीने 2023 चा विमा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत वाटण्यासंदर्भात लेखी आश्वासनानंतर किसान सभेच्या बेमुदत धरणे आंदोलनास स्थगिती देण्यात आली होती.
परंतू फेब्रुवारी मावळून मार्च महिना उजडला तरी सुद्धा सरकार आणि कंपनी यांच्या गोंधळात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैश्याचा संदेश काही मिळेना म्हणून आत्ता किसान सभेने जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधीशी भेटून या प्रश्नावर विधानसभेत आवाज उठवून हक्काचे शेतकऱ्यांचे पैशे तात्काळ वितरित करण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे म्हणून निवेदन देण्यात येत आहेत. आ.विजय सिंह पंडित, आ. नमिता मुंदडा यांना भेटून चर्चा करून निवेदन देण्यात आले याप्रसंगी कॉ भगवान बडे, भानुदास बाप्पा देशमुख, कॉ.विनायक राजमाने, कॉ.देविदास जाधव, कॉ.सिताराम सोळंके, कॉ.राऊत कॉ सुहास जायभाय कॉ कुंडलिक खेत्री उपस्थित होते.बीड जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधीला निवेदन देऊन शेतकऱ्यांच्या हक्काची उधारी मागण्यासाठी किसान सभा शेतकऱ्यांची वसुली अधिकारी या भूमिकेनेच उतरली आहे.
●●●●●●●●●●
बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आणि तरुण शेतकरीपुत्रांचा अक्षरशः संयमाचा करूण अंत सरकार पहात आहे. दोन-दोन वर्ष जर नुकसान होऊन मंजूर पैसे थकवली जात असतील तर शेतकऱ्यांनी खत,बियाणं कसे खरेदी करावे.? हे कसले शेतकऱ्यांचे सरकार.? हे तर कंपनीचे सरकार भासू लागले आहे. आत्ता आम्ही कंबर कसून लोकप्रतिनिधीसोबत चर्चा करून त्यांना या प्रश्नावर बोलण्यास भाग पाडणार आहोत.आम्ही आमची उधारी घेतल्याशिवाय थांबणार नाही
कॉ. अजय बुरांडे
किसान सभा, बीड