*महिला सबलीकरण : एक संघर्ष आणि भारताची वाटचाल!*
डॉ. सुवर्णा कराड
मी एक स्त्री आहे.
मी जेव्हा जगाकडे पाहते तेव्हा मला तीन वेगवेगळी जगं दिसतात — विकसित देशांचं जग, विकसनशील देशांचं जग आणि अजूनही मूलभूत हक्कांसाठी लढणाऱ्या अविकसित देशांचं जग. या तिन्ही जगांमध्ये राज्यघटना वेगळी, कायदे वेगळे, योजना वेगळ्या, पण संघर्ष एकच — महिला म्हणून जगणं आणि समानतेकडे वाटचाल करणं.
या तिन्ही जगांची तुलना केल्यावरच आपल्याला कळतं की भारत महिला सबलीकरणाच्या प्रवासात नेमका कुठे उभा आहे, किती पुढे आला आहे आणि अजून किती लांब जायचं आहे.
विकसित देशांचा विचार केला तर आयसलँड, फिनलँड, नॉर्वे, न्यूझीलंड आणि युनायटेड किंगडम ही पाच उदाहरणे पुरेशी आहेत. या देशांमध्ये महिला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पगारातील समानता, राजकीय नेतृत्व आणि कौटुंबिक सुरक्षितता या सर्व स्तरांवर पुरुषांच्या जवळपास पोहोचलेल्या आहेत. आयसलँडमध्ये महिलांना समान पगाराचा कायदेशीर हक्क आहे, फिनलँडमध्ये शिक्षणातील लिंगभेद जवळजवळ संपला आहे, नॉर्वेमध्ये संसद आणि मंत्रिमंडळात महिलांचा मोठा सहभाग आहे, न्यूझीलंडने महिला पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक धोरणे घडवली आहेत आणि ब्रिटनमध्ये उद्योगविश्वात महिलांचे स्थान झपाट्याने मजबूत झाले आहे. या देशांत बँकिंग प्रणाली महिलांसाठी सहज उपलब्ध आहे, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन हा राष्ट्रीय विकासाचा केंद्रबिंदू मानला जातो आणि कुटुंब व करिअर यांचा समतोल राखण्यासाठी शासन थेट जबाबदारी स्वीकारते.
याच्या तुलनेत विकसनशील देशांचा प्रवास अजून अपूर्ण आहे. बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका आणि इक्वाडोर या देशांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात चांगली प्रगती केली असली तरी आर्थिक आणि राजकीय सहभाग अजूनही मर्यादित आहे. विशेषतः बांगलादेशने महिला रोजगार आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा यामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली असून अनेक बाबतीत तो भारतापेक्षा पुढे गेला आहे. नेपाळ आणि भूतानमध्ये शिक्षणातील लिंग अंतर कमी झाले आहे, श्रीलंकेमध्ये आरोग्य निर्देशक चांगले आहेत, तर इक्वाडोरसारख्या देशांनी महिला उद्योजकतेला सरकारी संरक्षण दिले आहे. मात्र या देशांत सामाजिक रूढी, ग्रामीण भागातील मर्यादा आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा भार अजूनही महिलांच्या वाट्याला मोठ्या प्रमाणावर येतो.
आता अविकसित देशांचा कटू वास्तवाकडे पाहिलं तर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, माली, चड आणि अल्जीरिया ही उदाहरणे मन सुन्न करतात. येथे अजूनही मुलींचे शिक्षण, आरोग्यसेवा, कामाच्या संधी आणि सार्वजनिक जीवनात सहभाग यावर प्रचंड बंधने आहेत. काही देशांत महिलांना शिक्षण, नोकरी किंवा सार्वजनिक जीवनात वावरण्याचे मूलभूत हक्कच नाहीत. आर्थिक स्वावलंबन, बँकिंग, आरोग्य संरक्षण किंवा कायदेशीर सुरक्षितता या संकल्पनाच बहुतेक महिलांसाठी स्वप्नवत आहेत.
या संपूर्ण चित्रात भारत कुठे उभा आहे, हा प्रश्न मला सतत अस्वस्थ करतो. भारत आज जागतिक लैंगिक समानता निर्देशांकात अत्यंत खालच्या स्थानावर आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत आपण चांगली मजल मारली आहे, मुलींच्या शाळा–महाविद्यालयातील प्रवेशाचे प्रमाण वाढले आहे, आरोग्य सेवांचा विस्तार झाला आहे, अनेक योजना अस्तित्वात आहेत — बेटी बचाओ बेटी पढाओ, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्यमान भारत, स्टँड-अप इंडिया, महिला बचत गट, मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूहांचे जाळे, बँकिंग समावेशन, डिजिटल आर्थिक सुविधा — कागदावर पाहिलं तर भारताचा महिला सबलीकरणाचा आराखडा अत्यंत भक्कम आहे.
पण वास्तवात महिलांचा आर्थिक सहभाग अजूनही कमी आहे, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता अजूनही प्रश्नांकित आहे, नेतृत्वाच्या जागा अजूनही पुरुषप्रधान आहेत, संसदेत आणि मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प आहे, ग्रामीण महिलांसाठी संधींचा अभाव आहे आणि घरगुती जबाबदाऱ्यांचा भार अजूनही महिलांच्या वाट्याला असमतोलाने येतो. म्हणजे योजना आहेत, पण अंमलबजावणीची गती कमी आहे; कायदे आहेत, पण सामाजिक मानसिकतेचा वेग बदलायला अजून वेळ लागतो; आकडे आहेत, पण त्या आकड्यांमागची स्त्री अजूनही अनेक अडथळ्यांत अडकलेली आहे.
विकसित देशांकडून भारताने शिकायला हवं की महिला विकास म्हणजे फक्त योजना नव्हे, तर धोरण, संस्कृती आणि समाजमनाची सामूहिक जबाबदारी. विकसनशील देशांकडून आपण शिकायला हवं की मर्यादित साधनांतही महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची दिशा देता येते. अविकसित देशांचा अनुभव आपल्याला इशारा देतो की महिला हक्क गमावले तर समाजाची संपूर्ण प्रगती कोलमडते.
आज भारत काही बाबतीत पुढे आहे — शिक्षण, आरोग्य सेवा, बँकिंग समावेशन — पण आर्थिक नेतृत्व, राजकीय प्रतिनिधित्व, सुरक्षित रोजगार आणि सामाजिक मानसिकता या क्षेत्रांत आपण अजूनही मागे आहोत. आपण विकसित देशांइतके पुढे नाही, पण अविकसित देशांसारखे पूर्णपणे मागेही नाही — आपण एका संक्रमण अवस्थेत उभे आहोत. आणि या टप्प्यावर योग्य निर्णय, ठोस अंमलबजावणी आणि मानसिकतेतील बदल हेच भारताच्या महिला सबलीकरणाचे भविष्य ठरवतील.
मी एक स्त्री म्हणून एवढंच म्हणेन — महिला सबलीकरण हा कार्यक्रम नाही, तो संस्कार आहे. जेव्हा तो संस्कार समाजाच्या रक्तात भिनेल, तेव्हाच भारत खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनेल.
डॉ सुवर्णा कराड प्रदेशाध्यक्ष वंजारी महासंघ महिला आघाडी महाराष्ट्र राज्य