महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प – महिलांच्या अपेक्षा आणि वास्तव

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प* – महिलांच्या अपेक्षा आणि वास्तव

डॉ. सुवर्णा भारत कराड, वंजारी महासंघ महिला आघाडी, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्राचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प वाचताना माझ्या मनात प्रचंड वेदना झाली. हा अर्थसंकल्प महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करतो, पण जेव्हा आपण बारकाईने त्याचे विश्लेषण करतो, तेव्हा त्यातील वास्तव अत्यंत दु:खद आणि असह्य वाटते.

मी हे बजेट रात्री तीन-चार वेळा वाचले, आकडे तपासले, आणि मी गोंधळून गेले. मी भाजप उमेदवारालाच मत दिले होते, आणि माझ्या असंख्य भगिनींनीही दिले. आम्हाला आशा होती की हे सरकार महिलांसाठी काही भरीव करेल. पण आज जे समोर आले ते महिलांची अवहेलना वाटावी असेच आहे. महिला मतदारांचा आदर करणे आणि त्यांचा सन्मान राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण या अर्थसंकल्पाने महिलांसाठी केलेल्या तरतुदी या अपमानास्पद वाटत आहेत.

महिला सक्षमीकरणासाठी बजेटमध्ये अपुरी तरतूद

महिला सक्षमीकरणाचा पाया म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सुरक्षा. पण सरकारने केवळ काही योजनांच्या नावाखाली आम्हाला फसवले आहे.

१. महिला शिक्षणासाठी अपुरी तरतूद
महिलांच्या शिक्षणासाठी फक्त ₹1,385 कोटींची तरतूद आहे. यामध्ये शिष्यवृत्ती, महिला महाविद्यालये आणि कौशल्य विकास केंद्रांचा समावेश आहे. राज्यात लाखो महिला उच्च शिक्षण घेऊ इच्छित आहेत, पण हा निधी त्यांच्या गरजांसाठी पुरेसा नाही.

२. महिला उद्योजकता आणि रोजगारासाठी केवळ ₹1,800 कोटी
महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करावा, मोठे उद्योग करावेत यासाठी केवळ ₹1,800 कोटींचा निधी दिला आहे. हा निधी राज्यातील महिलांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी अत्यंत अपुरा आहे. महिला बचत गट, स्टार्टअप्स, आणि स्वयंरोजगारासाठी मोठा निधी आवश्यक असताना, सरकारने फक्त घोषणांवर भर दिला आहे.

३. महिला सुरक्षेसाठी केवळ ₹900 कोटी?
महिलांवरील अत्याचार वाढत असताना, फक्त ₹900 कोटींची तरतूद करून सरकारने महिलांच्या सुरक्षेची उपेक्षा केली आहे. हा निधी पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी, जलद न्यायालये, महिला हेल्पलाइन आणि स्वसंरक्षण प्रशिक्षणासाठी अतिशय अपुरा आहे.

४. महिला आरोग्यासाठी तरतूद केवळ ₹1,250 कोटी
महिला आरोग्यासाठी सरकारने ₹1,250 कोटींची तुटपुंजी तरतूद केली आहे. गरोदर माता, प्रसूतीनंतरची काळजी, ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य हे मुद्दे अजूनही दुर्लक्षित राहिले आहेत.

५. लाडकी बहीण योजनेसाठी वार्षिक फक्त ₹9,178 कोटी
सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी ₹45,892 कोटींची घोषणा केली आहे, पण हा निधी पाच वर्षांसाठी आहे. याचा अर्थ वार्षिक फक्त ₹9,178 कोटींची तरतूद आहे, जी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अपुरी आहे.

हे बजेट असह्य आहे – महिलांसाठी फक्त 0.89% निधी?

महाराष्ट्राच्या एकूण बजेटची रक्कम ₹6,70,800 कोटी आहे, पण महिलांसाठी स्वतंत्रपणे फक्त ₹5,935 कोटी राखीव ठेवले गेले आहेत, म्हणजेच फक्त 0.89%. महिला हा समाजाचा कणा आहे, पण सरकारने त्यांच्यासाठी केवळ 1% देखील तरतूद केली नाही.

हे दु:खद आहे. महिलांसाठी मोठ्या योजना जाहीर करून, त्यामध्ये तुटपुंजा निधी ठेवणे म्हणजे त्यांच्या अपेक्षांची थट्टा करणे आहे.

मला आज प्रचंड वाईट वाटत आहे

हा अर्थसंकल्प मी पुन्हा पुन्हा वाचला, आकडे पाहिले, आणि मला वाईट वाटले. मी भाजप उमेदवारालाच मत दिले होते, आणि माझ्या असंख्य भगिनींनीही दिले. पण आम्हाला सरकारकडून अशा प्रकारची अपेक्षा नव्हती. महिलांना केवळ आश्वासनांमध्ये अडकवले जात आहे, त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जात नाही.

सरकारने महिलांना फक्त मतपेढी म्हणून पाहू नये. त्यांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि सुरक्षितता मिळावी, यासाठी सरकारला अधिक जबाबदारीने निर्णय घ्यावे लागतील.

आज मी इथे बोलते आहे, पण माझ्या मनात प्रचंड वादळ आहे. हा अर्थसंकल्प वाचल्यानंतर जे दु:ख माझ्या मनात आहे, ते मी शब्दांत मांडू शकत नाही. हा अपमान आम्ही सहन करणार नाही.

*सरकारला माझे प्रश्न*

1. महिला सुरक्षेसाठी फक्त ₹900 कोटी पुरेसे आहेत का?
2. महिला उद्योजकतेसाठी मोठा निधी का दिला गेला नाही?
3. महिलांच्या शिक्षणासाठी आणि कौशल्य विकासासाठी अधिक भरीव तरतूद का नाही?
4. महिला आरोग्यासाठी स्वतंत्र आणि मोठ्या प्रमाणावर निधी का नाही?
5. महिलांसाठी फक्त 0.89% निधी देऊन, सरकार कशाच्या आधारावर म्हणते की हे महिला सक्षमीकरणाचे बजेट आहे?

*एकुणच* महिलांसाठी हा अर्थसंकल्प असह्य आहे.

महिलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी सरकारने फक्त आश्वासनांवर भर न देता, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा आणि रोजगारासाठी 10-15% निधी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. महिलांना निव्वळ आर्थिक मदतीच्या निर्भरतेत ठेवण्यापेक्षा, त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी योजनांचा निधी वाढवावा लागेल.

मी या अर्थसंकल्पाने अत्यंत अस्वस्थ आहे. हा बजेट महिलांसाठी अत्यंत अपमानास्पद आहे, आणि हे आम्हाला सहन करणे कठीण आहे.

महिला फक्त मतपेढी नाहीत, त्या या समाजाचा कणा आहेत. सरकारने त्यांना सक्षम करण्यासाठी अधिक भरीव निर्णय घ्यावे, अन्यथा हा महिलांसाठी सर्वात मोठा अन्याय ठरेल.

टीप: खरंतर मी सरकारच्या विरोधात लिहित नाही आणि बोलतही नाही कारण मला विरोधी पक्षात बसायचे नाही, तरीही यावेळी मी थोडंसं सरकारच्या विरोधात लिहीत आहे कृपया मला माफ करावे.

*डॉ. सुवर्णा कराड
प्रदेशाध्यक्ष
वंजारी महासंघ महिला आघाडी, महाराष्ट्र राज्य*