*महाराष्ट्रातील शिक्षण हक्क नियमावलीत सुधारणा सर्वसमावेशक शिक्षणास संभाव्य धोक्याला एमपीजेचा विरोध*
*आरटीई नियमावलीत राज्यव्यापी दुरुस्तीला एमपीजेचा विरोध आरटीई च्या नियमांमध्ये नुकत्याच झालेल्या सुधारणांचा सर्वसमावेशक शिक्षण मिळण्यात मोठा अडथळा*
परळी प्रतिनिधी : सरकारी शाळेच्या एक किलोमीटर परिघात खासगी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत शिक्षण बंद करण्याच्या नियमातील दुरुस्तीच्या विरोधात ‘मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर’ (एमपीजे) ने राज्यव्यापी आंदोलन केले. या आंदोलनात एमपीजेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरून आरटीई नियमावलीतील दुरुस्ती मागे घेण्याची मागणी केली याचाच भाग म्हणून परळी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर एम.पी.जे तर्फे निवेदन देण्यात आला.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राजपत्रित अधिसूचना जारी करून म्हटले आहे की, आता महाराष्ट्रातील सरकारी शाळा किंवा सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघातील खाजगी शाळांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०१३ अंतर्गत वंचित गट आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणे बंधनकारक राहणार नाही. या दुरुस्तीनुसार सरकारी शाळा किंवा सरकारी अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या खासगी शाळांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची गरज भासणार नाही. एमपीजेने ही दुरुस्ती ‘गरीबविरोधी’ आणि ‘शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन’ असल्याचे म्हटले आहे.
एमपीजेचे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज म्हणाले की, या दुरुस्तीमुळे ‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’ ची मूलभूत उद्दिष्टे कमकुवत झाली आहेत. या दुरुस्तीमुळे शिक्षणातील विषमता वाढेल आणि गरीब मुले दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहतील. या नव्या नियमामुळे खासगी शाळांमधील जागांच्या २५ टक्के कोट्यात मोठ्या प्रमाणात कपात होणार असून त्यामुळे गरिबांची मुले दर्जेदार शिक्षण घेण्यासाठी कायद्याने दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित राहणार आहेत. वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजाच्या कल्याणापेक्षा खासगी हितसंबंधांना प्राधान्य दिल्याबद्दल सिराज यांनी सरकारवर टीका केली यावेळी मुंबईत माझी व इच्छा असलं माझी खासदार भालचंद्र मुंगेकर उपस्थित होते आणि हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली.
या दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य सरकार सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दिशेने काम न करता वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास भाग पाडत आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही दुरुस्ती तात्काळ मागे घ्यावी आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील मूलभूत उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे, अशी आमची मागणी आहे.
आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन ही दुरुस्ती तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली.
सरकारने ही दुरुस्ती मागे घेण्याची मागणी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विविध सामाजिक संघटनांनी केली. या दुरुस्तीमुळे लाखो गरीब मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहतील. यामुळे शिक्षणात विषमता निर्माण होऊन गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. सरकारने तातडीने या निर्णयाचा फेरविचार करून आरटीईमध्ये केलेली दुरुस्ती मागे घ्यावी. यावेळी आनंद तूपसमुद्र, संदीप मस्के, शेख शहानवाज, सामाजिक कार्यकर्ते मेराज काजी, एम पी जे जिल्हाध्यक्ष सबाहत अली सय्यद, जीशान कुरेशी, नैहिद कुरेशी,मोहम्मद असरार,शेख मिनाज,शेख मरियम,शिरीन काकर, सिराज खान,शेख आयान, शेख मुजाहिद,शेख अरबाज,शेख झैद,शेख हूझैफ,शेख तलहा व विद्यार्थी शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
