दुष्काळाची घोषणा केली पण अंमलबजावणीसाठी त्रिमूर्ती राज्य सरकार कडून वेळ का लागतो ? वसंत मुंडे
मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्र मध्ये ६० टक्के पेक्षा जास्त दुष्काळ पडला असून त्रिमूर्ती सरकारने घोषणा केलेल्या शासन स्तरावरील सवलतीची अंमलबजावणीस कधी करणार
असा आरोप महाराष्ट्र ओबीसी काँग्रेस कमिटीचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. २०२३ च्या खरीप व रब्बी मध्ये पावसाने खूप मोठ्या प्रमाणावर ओढ दिल्यामुळे जनावरासाठी चारा छावण्या पाणी पुरवठा संदर्भातील संकट संपूर्ण राज्यामध्ये उभे राहिले असून ग्रामीण व शहरी भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणावर आज जाणवत असून शासनाकडून तलावातील पाणीसाठा ,विहीर बोर अधिग्रहण कधी करण्यात येणार असे अनेक प्रश्न दुष्काळामुळे उपस्थित झालेले आहेत तरी कारवाई करण्यास विलंब का ? महाराष्ट्रातील त्रिमूर्ती शासना मार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाकडून सर्व विभागीय महसूल आयुक्तांकडून जिल्हास्तरीय तालुकास्तरीय मंडळ निहाय तात्काळ अहवाल मागून सर्व दुष्काळा संदर्भातले निकषाचे पालन करण्यासंदर्भात शासन स्तरावर तातडीचे आदेश देण्यात यावेत व संपूर्ण राज्यातील सर्व स्तरावरील दुष्काळजन्य परिस्थिती हाताळण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली. शेतीवरील कर्ज वसुलीसाठी थांबवणे व त्याचे पुनर्गठन करून कृषी पंपाचे वीज बिलात नियमानुसार सवलत देणे, रोजगार हमीचे कामे चालू करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा तात्काळ वापर करण्याचे आदेश पारित करणे, शालेय विद्यार्थ्यांचे संपूर्णपणे फी माफ करणे, सुशिक्षित तरुण पिढीतील सर्व युवकांसाठी विशेष बाब म्हणून रोजगार उपलब्ध करून देणे .शेतकऱ्यासाठी अतिवृष्टीचे व २०२० पासून आज तागाचे पीक विम्याचे पैसे तात्काळ शेतकऱ्याच्या बँकेच्या खात्यात वर्ग करणे, कृषी पंपाची वीज तोडण्यात येऊ नये . पावसाने ओढ दिल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर राज्यात नैसर्गिक आपत्ती तयार झाली असून शेतीमाला बाबतीत आयात, निर्यात धोरण शासनाचे चुकीचे असल्यामुळे शेतकऱ्याचा माल उपलब्ध झाल्यावर ऑस्ट्रेलिया ब्राझील व अन्य बाहेरच्या देशातून सोयाबीन सूर्यफूल पाम तेल कापूस साखर भुईमूग तुर हरभरा गहु करडी जवस मोहरी पेंड इत्यादी माल आयात केल्यामुळे शेतीमालाचे संपूर्ण भाव कोसळलेले आहेत या सर्वशी केंद्र व राज्य सरकारचे चुकीचे धोरण जबाबदार आहे . केंद्रातील निष्क्रिय सरकार शेतकऱ्याला दुप्पट हमीभाव देणार होते त्याचे आज त्या घोषणेचे काय परिणाम भोगाव लागत आहेत ते शेतकऱ्यांच्या जीवाला माहित झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी चारी बाजूने आर्थिक संकटात सापडलेला आहे . तरीही केंद्र व राज्यातील आरएसएस बीजेपी चे सरकार उपाय योजना का करीत नाही ? असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. शेतीमालाच्या संदर्भात शासन स्तरावर आयात निर्यातीच्या धोरणात परिस्थितीनुसार बदल करून शेतीमालाच्या निर्यातीच्या धोरणाबद्दल तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढण्यात यावेत , खते बी बियाणे कीटकनाशके व शेतीमालावरील संपूर्ण जीएसटी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी ओबीसी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली . अदानी व अंबानीच्या इशाऱ्यावर आरएसएस भाजपचे केंद्र व राज्य सरकार चालत असल्यामुळे शेतकऱ्यावर व जनतेवर खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दुष्काळाचे संकट उभे राहिलेले आहे. खरीप रब्बी मध्ये कमी पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्याची पिके वाया गेलेली असून मायबाप सरकारने शेतकऱ्याला आर्थिक मदत दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे पीक विमा कंपन्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या एन डी आर एफ व एस डी आर एफ च्या निकषाचे कोरणा काळातील पालन करावे व त्यांना तात्काळ शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे वर्ग करण्यासंदर्भात त्वरित विनाट आदेश काढावेत, पिक विमा कंपनीने आपलीच दादागिरी चालवली तर त्यांचे लायसन रद्द करून काळ्या यादीत टाकण्यात यावेत. शासना कडील शेतकऱ्याचे हक्काचे पैसे अतिवृष्टीची व विविध अनुदानाची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्याला देण्याची कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली आहे.
