अधिस्वीकृती समित्या आणि मिस्टर पोटदुखे
राज्य आणि विभागीय अधिस्वीकृती समित्या जाहीर झाल्यानंतर ज्या लोकांना या समित्यांवर स्थान मिळाले नाही त्यांचा पोटशूळ उठला आहे.. हे स्वाभाविकही आहे.. कारण जे इतरांना मिळतंय ते आपल्या वाट्याला येत नाही म्हटल्यावर आदळ आपट तर होणारच.. तशी ती सुरू ही आहे.. मात्र नाकाला मिरच्या झोंबून घेण्यापूर्वी आपण ज्या संस्थेला विरोध, व्देष करतो आहोत त्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या आपण पासंगालाही पुरत नाही हे विरोधकांनी अगोदर लक्षात घेतले पाहिजे.. मराठी पत्रकार परिषद ही मराठी पत्रकारांची देशातील पहिली आणि 85 वर्षांची वैभवशाली परंपरा असलेली संघटना आहे.. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात परिषदेच्या शाखा आहेत.. 10,000 पत्रकार परिषदेशी जोडलेले आहेत.. हे आम्ही केवळ सांगायचं म्हणून सांगत नाही तेवढ्या पत्रकारांची नावं, पत्ते, फोन नंबर्स आमच्याकडं आहेत.. पत्रकार संरक्षण कायदा, पत्रकार पेन्शन योजना, पत्रकार आरोग्य योजना हे विषय केवळ मराठी पत्रकार परिषद आणि आमचे नेते एस.एम देशमुख यांच्यामुळे मार्गी लागले आहेत..तेव्हा आमचा नाद नाही करायचा.. अन हो परिषदेच्या नावाने बोंब मारणयापुर्वी परिषदेचा इतिहास, उज्ज्वल परंपरेची माहिती करून घ्यावी.. परिषदेचे कार्य देखील समजून घ्यावे..
अधिस्वीकृती समित्या जेव्हा अस्तित्वात आल्या, तेव्हापासून म्हणजे गेली किमान पन्नास वर्षे मराठी पत्रकार परिषद या समित्यांवर आहे.. राज्य समितीवर पाच सदस्य हे पहिल्यापासून आहेत.. विभागावर ही आम्ही आहोत..हे प़तिनिधीत्व आदळ आपट करून मिळालेलं नाही.. संस्थेच्या उल्लेखनीय कामामुळे मिळालंय.. परिषदेची ताकद, सदस्य संख्या, परिषदेची व्याप्ती पाहून परिषदेला समितीवर स्थान दिले गेले आहे..
कोणत्या संघटनेला समितीवर स्थान द्यायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारनं ज्येष्ठ संपादकांची एक समिती नेमली होती.. त्यामध्ये जेष्ठ पत्रकार मधुकर भावे, देशोन्नतीचे संपादक प्रकाश पोहरे, पुढारीचे संपादक बाळासाहेब जाधव अशा तटस्थ, मान्यवर आणि कोणत्याही पत्रकार संघटनेशी संबंध नसलेल्या मान्यवरांचा समावेश होता.. राज्यातील सर्व पत्रकार संघटनांचा अभ्यास करून त्यांनी मराठी पत्रकार परिषदेला प्राधान्य देत परिषदेचे पाच सदस्य राज्य समितीवर घेण्याची शिफारस केली.. त्यानंतर श्रमिक पत्रकार संघाला तीन जागा दिल्या गेल्या..अन्य काही संघटना त्यांच्या कुवतीनुसार स्थान दिलं गेलं.. शिफारस करताना या संघटना किती दिवसांपासून कार्यरत आहेत आणि त्यांची सदस्य संख्या किती आहे हा तपशील तपासून मगच समितीने शिफारशी केल्या… सरकारनं समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारल्या.. आणि परिषद अधिस्वीकृती समितीवर आली.. हा इतिहास माहिती करून न घेता आदळ आपट करणारांचंया हाती काही लागणार नाही.. राज्यात पत्रकारांच्या शेकडो संघटना आहेत.. काही संघटना पावसाळी छत्र्या प्रमाणे उगवतात आणि नामशेष होतात.. गंभीर गुन्हे दाखल असलेली मंडळी देखील आपल्या अनैतिक उद्योगांना संरक्षण मिळविण्यासाठी पत्रकार संघटना स्थापन करून त्याचा हत्यारा सारखा वापर करीत असतात.. काही संघटना मालक पुरस्कृत आहेत ज्यांचा पत्रकार हिताशी दूरदूर पर्यत संबंध नाही. अशा सर्वांना समितीवर स्थान दिले जाऊ शकत नाही..एका संघटनेला घ्यायचं तर आणखी 70 संघटना आग्रह धरतील.. त्यामुळे सरकार अशी कोणतीही रिस्क स्वीकारणार नाही..आणि सरकारने ती स्वीकारू देखील नये अशी आमची विनंती आहे..
अनिल वाघमारे
डिजिटल मिडिया परिषद
राज्य कार्याध्यक्ष
