परळी (प्रतिनिधी)
जमाअत -ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र अध्यक्ष, मौलाना इलियास खान फलाही यांनी वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम (WIPS) नव्याने सुरु करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली
मुंबई: जमाअत ए-इस्लामी हिंद (JIH), महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही यांनी वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम (WIPS) नव्याने सुरु करण्याच्य सरकारच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात आधीच वाढीस लागलेल्या मद्यसेवनाला आणखी हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने केवळ 20% व्हॅटच्या 16% परताव्याची परवानगी देणार्‍या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय का घेतला नाही, परंतु मागील चार वर्षांच्या (2020-21, 2021-22, 2022) सवलतींचा परतावा देण्यास मान्यता दिली, हे आश्चर्यकारक आहे. -23, आणि 2023-24) वाइनरींना. एकीकडे महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट 2011 मध्ये एक ठराव (GR) जारी करून तरुणांच्या व्यसनमुक्तीवर भर दिला होता आणि दुसरीकडे ते दारूच्या सेवनाला खुलेआम प्रोत्साहन देत आहेत.”
मौलाना इलियास फला
ही म्हणाले, “आमचा विश्वास आहे की दारू ही सर्व वाईटांची जननी आहे. दारूचा विध्वंसक परिणाम आमच्या कुटुंबांवर होत आहे. WHO च्या अहवालानुसार, दारूमुळे दरवर्षी 260,000 हून अधिक भारतीयांचा जीव जातो. या मृत्यूंपैकी , 100,000 रस्ते अपघात, 30,000 कर्करोग आणि 140,000 यकृत सिरोसिससाठी जबाबदार आहेत. मद्य-संबंधित अपघातांचे हानिकारक परिणाम, वैद्यकीय उपचार, कायद्याची अंमलबजावणी आणि कायदेशीर कृतींवरील सरकारच्या खर्चासह, त्यातून मिळणाऱ्या नफ्यापेक्षा जास्त आहेत. .नफा काल्पनिकदृष्ट्या तोट्यापेक्षा जास्त असला तरी व्यक्ती, कुटुंब, नैतिकता, सामाजिक सौहार्द, शैक्षणिक प्रगती आणि आर्थिक प्रगती यांचा मूक नाश आर्थिक दृष्टीने मोजता येत नाही.
जमाअत -इस्लामी -हिन्द महाराष्ट्राचे अध्यक्ष म्हणाले, “महाराष्ट्रासारखे बुद्धिजीवी आणि प्रगतीशील राज्य दारूचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी राज्यात दारूबंदी लागू करेल, असे आम्हाला वाटले होते. मात्र, राज्य सरकार दारूबंदी करण्याऐवजी दारूबंदीला प्रोत्साहन देत आहे. दारूच्या हानींविरोधात आवाज उठवला पाहिजे आणि दारूवर संपूर्ण बंदी घालावी अशी मागणी केली पाहिजे. आपल्या राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देखील दारूमुक्त राष्ट्राची कल्पना आहे. आर्थिक नफ्यापेक्षा नागरिकांच्या कल्याणाला प्राधान्य मिळेल अशी आमची अपेक्षा आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की त्यानी हा निर्णय मागे घ्यावा.